लगभग दो दर्जन सिविल सेवक दिल्ली सरकार के विभागों में अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, कुछ महीनों से, जबकि कुछ अन्य कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं.

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राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए), जिसे नव अधिनियमित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत दिल्ली सरकार में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने का अधिकार है, ने अपनी बैठक पांच बार स्थगित कर दी है. इससे पहले यह केवल एक बार 20 जून को मिली थी.

सूत्रों ने कहा कि 21 नौकरशाहों जिसमे सात आईएएस, दो आईएफएस, दो दानिक्स और 10 तदर्थ दानिक्स अधिकारी – ने अप्रैल से दिल्ली सरकार के सेवा विभाग में रिपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक उन्हें उनके विभाग नहीं सौंपे गए हैं.