लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की अहम बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे. सांसदो को मोदी मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है जिसे अपने एकता से जवाब देना है. ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नही बल्कि विपक्ष में आपस मे जो अविश्वास है, उसके लिए लाया गया है.
विश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज जोरदार बहस. लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो सत्तापक्ष के लोग राहुल गांधी को सुनने की मांग करने लगे. राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे लेकिन गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हो गए. वैसे ही बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा कि क्या हुआ, हम तो राहुल गांधी को सुनना चाहते थे.
टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित
राज्यसभा में भी न्यूजक्लीक के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल हुआ. हंगामा के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. सभापति ने सदस्यों से शांत होने और कार्यवाही चलने देने की अपील की हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ. कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेता हंगामा काटते रहे जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को राज्यसभा से बचे पुरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया. ये कार्यवाई उनपर सदन के दौरान अमर्यादित व्यवहार के चलते की गई है.
राघव चड्ढा पर ‘फ़र्ज़ी हस्ताक्षर’ कराने का आरोप
अरविंद केजरीवाल के चहेते राघव चड्डा की बढ़ती मुसीबतों की. दिल्ली अध्यादेश विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है साथ ही दोहरी मुसीबत में आम आदमी पार्टी पड़ गई हैं. राज्यसभा के पांच सांसदों ने दावा किया है कि राघव चड्ढा ने उनकी सहमति के बिना दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनके “फर्जी हस्ताक्षर” जोड़े थे. जिसपर पांचों राज्यसभा सांसदों ने “फर्जी हस्ताक्षर” कराने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है. इन सांसदों में बीजेपी के एस फांगनोन, नरहरि अमीन और सुधांशु त्रिवेदी के साथ AIADMK के एम थंबीदुरई और बीजेडी के सस्मित पात्रा शामिल हैं.
बिहार में जातिगत जनगणना पर 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
बिहार सरकार को जाति आधारित जनगणना पर पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है. 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी. ये याचिका एनजीओ ‘एक सोच एक प्रयास’ की ओर से दायर की गई थी.
