लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका हैं. हालाकि विपक्ष ने तमाम कोशिशें जरुर की कि किसी तरह से इस बिल तो रोका जाए.
बिल पेश होने के बाद लंबी चर्चा चली. अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर जवाब देते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार विहीन शासन देना है. उन्होंने कहा कि यह बिल दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है. बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है.
दिल्ली अध्यादेश बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े वहीं विरोध में 102 वोट ही मिल पाए. 29 वोट से ये बिल पास हुआ राज्यसभा में.
कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक, हर वो कदम उठाया था जिससे विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके.
