कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के “दीर्घकालिक प्रभाव पर गहरी आशंका” व्यक्त की है।