केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए ब्रिटिश युग के कानूनों को बदलना है. जबकि विवादास्पद अनुच्छेद 377, स्वदेशी समुदायों का अपराधीकरण, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), कई बिल और कानून और बाद में सुप्रीम कोर्ट […]