दिल्ली सरकार ने डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक किट से लैस करने की अनुमति दी

अंशिका चौहान: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को घोषणा की कि पुराने डीजल वाहनों को अब इलेक्ट्रिक किट से रेट्रोफिट किया जा सकता है। परिवहन विभाग पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) को इलेक्ट्रिक के लिए रेट्रोफिटिंग के लिए इलेक्ट्रिक किट के निर्माताओं को सूचीबद्ध करेगा। एक बार पैनल में शामिल हो जाने के बाद, यह पुराने डीजल वाहनों को 10 साल बाद भी दिल्ली-एनसीआर में चलने की अनुमति देगा। यह राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है।

कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली अब इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए आईसीई के लिए खुला है! वाहन यदि फिट पाए जाते हैं तो वे अपने डीजल को इलेक्ट्रिक इंजन में बदल सकते हैं, विभाग अनुमोदित परीक्षण एजेंसियों द्वारा शुद्ध इलेक्ट्रिक किट के निर्माताओं को सूचीबद्ध करेगा। एक बार पैनल में आने के बाद यह वाहनों को सक्षम करेगा। यहां 10 साल के बाद भी खेलना जारी रखें।”

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (2015) और सुप्रीम कोर्ट (2018) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाते हुए सरकार ने यह भी घोषणा की कि इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (ई-एलसीवी) को नो-एंट्री घंटों के दौरान लगभग 250 सड़कों पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, “इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (L5N & N1) के लिए अच्छी खबर है। ईवी को अपनाने के लिए हमने इन वाहनों को ‘नो एंट्री’ ऑवर्स के दौरान पहचान की गई सड़कों पर चलने और बेकार पार्किंग से किसी भी प्रतिबंध से छूट दी है। एलसीवी के संबंध में। EV पॉलिसी के लॉन्च के बाद से पहले ही 95% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है!”