सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2022 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, जब्ती, निर्दोषता की धारणा और कड़ी जमानत की शक्तियों से संबंधित PMLA के तहत प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था.
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों को 22 नवंबर को प्रस्तुतियाँ देने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया.
नाराज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई पर आपत्ति जताई और कहा कि पहले समीक्षा याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए.
एसजी ने कहा कि एक या दो महीने इंतजार करना राष्ट्रीय हित में है. जिस भी वर्ग को चुनौती दी जा रही है क्या उसे फिर से इस तरह से चुनौती दी जा सकती है? कृपया सतर्क और चिंतित रहें.
हालांकि, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत को मामले की सुनवाई करने और इसकी रूपरेखा बताने से नहीं रोका जा सकता है.
