राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) IAS और DANICS अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग और विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए 20 सितंबर को एक बैठक आयोजित करेगा.
पैनल के समक्ष एजेंडे में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स क्षेत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण में कथित “असाधारण” व्यय और “पर्यावरण और क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन” शामिल है.
केजरीवाल तीन सदस्यीय निकाय के अध्यक्ष हैं. मुख्य सचिव नरेश कुमार और प्रमुख गृह सचिव अश्विनी कुमार अन्य दो सदस्य हैं. एनसीसीएसए का गठन केंद्र सरकार द्वारा मई में प्रख्यापित दिल्ली सेवा अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, ताकि समूह ‘ए’ अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और एजेंसियों में अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सेवाओं के मामलों पर निर्णय लिया जा सके. पैनल ने केवल दो बार – 20 जून और 29 जून – बैठक की और छोटे व्यवसायों का संचालन किया, जबकि पांच बैठकें स्थगित कर दी गईं.
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