दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल सरकार की विवादास्पद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की जांच का आदेश दिया, जो कि टोबीआर 1993 के नियम 57 के अनुसार है, जिसमें मुख्य सचिव को किसी को भी ध्वजांकित करने का आदेश दिया गया है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन।