सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए, और कांग्रेस फैसले को लेकर वाकयुद्ध में लगी हुई थी।