सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (DMC) के अध्यक्ष जाकिर खान को उनके निर्देश पर अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के पक्ष में “मनगढ़ंत ईमेल” तैयार करने के लिए अपने कार्यालय से इंटर्न प्राप्त करने में उनकी कथित भूमिका के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नोटिस के अनुसार, खान पर दिल्ली सरकार द्वारा जनता की राय जानने के लिए जारी एक समर्पित ईमेल पते पर नई नीति के कई प्रावधानों के पक्ष में ईमेल भेजकर जनता की राय में हेरफेर करने में “बहुत सक्रिय रूप से सहायता” करने का आरोप है. आयोग में प्रशिक्षु के रूप में लगे व्यक्तियों द्वारा उनके संबंध में फीडबैक.
सूत्रों ने कहा, इनमें ज़ोन की नीलामी के माध्यम से खुदरा शराब लाइसेंस का आवंटन, उत्पाद शुल्क और वैट में कमी, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि और शराब की दुकानों की संख्या में वृद्धि शामिल है, और इस मामले में दायर सीबीआई आरोपपत्र का हिस्सा हैं.
