लखनऊ, 11 फरवरी : 2026-27 के बजट में गांव की सरकार को सशक्त कर सीधे ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़ा वित्तीय प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की योजनाओं के लिए लगभग 32,090 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने का संकेत है।
स्वच्छता से डिजिटल सशक्तिकरण तक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए 2,823 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों में स्वच्छता ढांचा और मजबूत होगा।
ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इससे ग्रामीण युवाओं और छात्रों को गांव में ही आधुनिक अध्ययन सुविधा मिलेगी।
खेल और सामुदायिक ढांचे को बल
ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान है, ताकि गांवों में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले।
1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का होगा निर्माण, हर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात घर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अभी लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।
योगी सरकार का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को संसाधन, संरचना और अधिकार देकर गांवों को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करना है।
