सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के एक साल बाद, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक नया बैच सामने आया है. जुलाई 2022 में, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति […]