सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को ‘सनातन धर्म’ के उन्मूलन के आह्वान वाली उनकी टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सांसद ए राजा, सांसद थोल थिरुमावलवन, सांसद थिरु सु वेंकटेशन, तमिलनाडु के डीजीपी, ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर को भी नोटिस जारी किया.
शीर्ष अदालत, जो शुरू में याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक थी और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई. याचिकाकर्ता ने डीजीपी से एक रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया कि सम्मेलन को पुलिस की अनुमति कैसे दी गई और अपराधियों और आयोजन के लिए जिम्मेदार संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
याचिका में गृह सचिव और सीबीआई निदेशक से इस तरह के आयोजनों के आयोजन की पृष्ठभूमि की तुरंत जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें ऐसे स्रोतों से संबंधित स्रोत भी शामिल हैं जो ऐसे संगठनों को राशि के योगदान के लिए जिम्मेदार हैं.
