पुतिन ने पश्चिमी देशों को धोया, मोदी को बुध्दिमान बताया

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ब्रिटेन हो या अमेरिका, इटली हो या ब्राजील तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं. कोई मोदी को बॉस कहता है तो कोई दुनिया का सबसे प्रिय नेता बताता है. इस बीच रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की हैं.

modi putin telephone call पुतिन पीएम मोदी को बेहद बुद्धिमान व्यक्ति कहा है. साथ ही पुतिन ने ये भी माना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है. साथ ही पुतिन ने ट्रूडो को बेवकूफ बताते हुए कहा है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है.

चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त

इस साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव होने हैं. और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है.

संजय सिंह के 3 करीबीयों पर ED का हंटर

संजय सिंह ED की क्सटडी में हैं. तीखे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं. घोटाले में पूछताछ को लेकर ED ने संजय सिंह के करीबीयों पर शिंकजा कस दिया हैं. संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरबीर सिंह  को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया.

ईडी का कहना है कि संजय सिंह के कहने पर सर्वेश मिश्रा को एक करोड़ रुपए मिले थे. तो जांच की आंच संजय सिंह के करीबियों तक पहुंच गई हैं. तो वही एक्शन को लेकर केजरीवाल भड़क उठे हैं. केजरीवाल आज बीजेपी पर जमकर बरसे.

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उन्होंने कहा कि बीजेपी न तो खुद काम करती है और न दूसरों को करने देती है. शराब घोटाले का पूरा केस फर्जी है. डरा धमका कर लोगों से बयान लिए जा रहे हैं. केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन बाद ये लोग एक और नया केस लेकर आएंगे.

जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई

बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े रिलीज किए थे. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते. लेकिन कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया हैं और अगले साल जनवरी तक जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे.

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