10 दिनों में NDA के 430 सांसदों से वन टू वन मुलाकात करेंगे पीएम मोदी

narendra modi

पीएम मोदी लगातार चुनावी दौरे के साथ-साथ बैठकें भी कर रहे हैं. इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज से NDA के सांसदों से मिलने की शुरुआत भी कर दी हैं. अगले 10 दिनों में PM मोदी का NDA के 430 से ज्यादा सांसदो से मुलाकात का प्लान हैं.

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ये मुलाकात आज से शुरु होकर 10 अगस्त तक चलेगी. आज उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से, कानपुर, बृज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से मिलेने का प्लान था तो वही एक एक सांसदो से मुलाकात कर पीएम मोदी वन टू वन सासंदो को जीत का मंत्र भी देगें.

ज्ञानवापी को मस्जिद मानने से सीएम योगी का साफ इनकार

योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ संदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था मंदिर हैं और मंदिर ही रहेगा. और मुस्लिम पक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक गलती थी.

अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. योगी आदित्यनाथ ने तीखे सवाल भी दागे और पूछा कि त्रिरशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? परिसर के अंदर ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं.

संसद में मणिपुर को ले कर विपक्ष का हंगामा जारी

संसद के मानसून सत्र का आज आठवें दिन भी सदन नहीं चल पाया. आज एक बार फिर से दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ. राज्यसभा में सुबह जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं. पर विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की.

monsoon session

भारी हंगामे के बीच, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर अल्पचर्चा की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा.जगदीप धनखड़ ने अपने ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ मंत्रियों से बात तक की, ताकि सदन में गतिरोध दूर किया जा सके.

मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पीड़ित दोनों महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं. पीड़ित महिलाओं की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए पर इसी बीच कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान जारी किया.

कपिल सिब्बल ने कहा कि ‘हम मणिपुर पुलिस की जांच नहीं चाहते ना सीबीआई जांच चाहते हैं’. तो वही सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है.

 

 

 

 

 

 

 

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