केंद्र ने कथित तौर पर बहुचर्चित “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. यह घटनाक्रम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है.
पिछले कुछ वर्षों में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है, और इस पर विचार करने के लिए कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय, चुनाव दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है.
1967 तक भारत में एक साथ चुनाव कराना आम बात थी और इस तरह से चार चुनाव हुए. 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिए जाने के बाद यह प्रथा बंद हो गई. लोकसभा भी पहली बार 1970 में निर्धारित समय से एक साल पहले भंग कर दी गई थी और 1971 में मध्यावधि चुनाव हुए थे.
अपने 2014 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक पद्धति विकसित करने का वादा किया था.
