मई में विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ लगाए गए 40% कमीशन के आरोप के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है, बेंगलुरु में सिविल ठेकेदार पिछले कुछ समय में फिर से राज्य की राजनीति के केंद्र में उभरे हैं.
भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) और स्वयं कुछ ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों का उपयोग करके ठेकेदारों से अपने हिस्से का कमीशन वसूलने की एक चाल है.
शिवकुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने कमीशन की मांग की थी तो वह राजनीति छोड़ देंगे. राजधानी में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि ठेकेदारों को नया काम करने की अनुमति देने के लिए उनके बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सरकारी ऑडिट खत्म होने तक इंतजार करना होगा.
