केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए ब्रिटिश युग के कानूनों को बदलना है.
जबकि विवादास्पद अनुच्छेद 377, स्वदेशी समुदायों का अपराधीकरण, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), कई बिल और कानून और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहित कई कठोर ब्रिटिश युग के कानूनों की आलोचना की गई है, बदलाव लागू किए गए हैं.
इस सूची में नवीनतम तीन विधेयक हैं, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 जिन्हें अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलने वाला एक नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त कर देगा. आईपीसी, जिसे वर्ष 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, 160 से अधिक वर्षों से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल रहा है.
