PM मोदी नें National Handloom Day पर बुनकरों को किया प्रोत्साहित

modi man ki baat

मोदी सरकार 2015 से हर साल 7 अगस्त के दिन national handloom day मना रही हैं. ताकि बुनकरों और शिल्पकारों को महत्त्व दिया जा सके. इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में 9वें हैंडलूम दिवस समारोह में हिस्सा लिया. साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कपड़ा उद्योग, खादी पर ध्यान नहीं देने को लेकर कांग्रेस पर जमकर तंज कसा.

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पीएम ने कहा कांग्रेस की सरकार में स्थिति यह थी कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था. और जो लोग खादी पहनते थे, उन्हें हीन भावना से देखा जाता था. और अब स्थती ये है कि पिछले 9 सालों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना बढ़ गई है देश-विदेश में खादी के कपड़ों की मांग बढ़ रही है.

संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिस

करीब 135 दिन का वनवास जैसा निष्कासन बिताकर राहुल गांधी उसी संसद भवन में आज वापस लौटे जंहा से उन्हे अयोग्य करार दे दिया गया था. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई हैं. लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस भी जारी कर दी गई हैं.

जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह हैं, मिठाईयां बंटी, पटाखे फूटे, ढोल-नगाड़ो के साथ नाच गाना भी जमकर हुआ. सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी आज संसद भवन भी पहुंचे. लोकसभा की कार्यवाही में शामिल भी हुए.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि न्यूज पोर्टल NewsClick को चीन फंडिंग करता हैं. भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए NewsClick को 38 करोड़ रुपए दिए गए. संसद में भी NewsClick का मुद्दा उठा.

anurag thakur

अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया. बीजेपी ने दावा किया कि चीनी फंड से NewsClick ने पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘नकली मोहब्बत की दुकान’ में चीनी सामान साफ़ देखा जा सकता है. दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिला रखा हैं.

नूंह में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक

नूंह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही थी. इस कड़ी में कई इमारतों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त भी किया गया. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुई बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और निर्माण गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया हैं.


 

 

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