सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को न्यायिक नियुक्तियों के मामले में “चुनें और चुनें” दृष्टिकोण के खिलाफ आगाह किया, क्योंकि उसने इस बात पर अफसोस जताया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों का एक समूह लंबित है क्योंकि सरकार ने एक साथ भेजे गए नामों को अलग कर दिया है.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि कॉलेजियम द्वारा की गई कई सिफारिशों पर सरकार ने पिछले नौ महीनों में कार्रवाई नहीं की, जिसने शीर्ष अदालत को नामों के प्रसंस्करण में केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी शुरू करने के लिए मजबूर किया.
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सरकार ने दो दिन पहले 16 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया जबकि अन्य 11 को लंबित रखा, अदालत ने आदेशों को रोकने के पीछे के तर्क के लिए कानून अधिकारी से सवाल किया.
“आप ऐसा क्यों करते हैं? नियुक्तियों में परामर्शात्मक प्रक्रिया होती है। लेकिन तबादलों में आदमी पहले से ही जज होता है. किस प्रकार के परामर्श या व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता हो सकती है?” इसने सिंह से पूछा, जिन्होंने उत्तर दिया कि सरकार बैचों में नामों को मंजूरी देती है.
