सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 14 दस्तावेजों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़े मामलों पर पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने अहम टिप्पणियां कीं, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई। अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई।
दस्तावेजों पर सवाल और अदालत की प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए 14 दस्तावेजों को लेकर न्यायाधीशों ने गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक पदों पर बैठे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई अत्यधिक संवेदनशील है। पांच जजों की पीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों में तथ्यों की जांच और साक्ष्यों की विश्वसनीयता सर्वोपरि होगी।
सिंघवी और मेहता के बीच नोकझोंक
सुनवाई के दौरान कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दस्तावेजों से लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा जवाब दिया और कहा कि बिना प्रमाणित तथ्यों के जरिए संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस नहीं पहुँचाई जा सकती। अदालत में दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस चली, जिसमें मेहता ने दस्तावेजों की वैधता पर गंभीर संदेह जताया।
पांच जजों की टिप्पणियाँ
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत तथ्यों और कानून के दायरे में ही निर्णय लेगी। साथ ही यह भी जोड़ा कि अदालत के सामने लाए गए दस्तावेजों की विश्वसनीयता को पहले स्थापित करना आवश्यक है। न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि मामले की अगली सुनवाई में दस्तावेजों की सत्यता और उनके स्रोत पर गहन पड़ताल होगी।
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई ने राजनीतिक हलकों में भी जोरदार हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सरकार समर्थक दलों ने इसे सियासी साजिश करार दिया। संसद के बाहर भी इस मुद्दे पर बयानबाजी का दौर जारी है।
मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी, जहां अदालत दस्तावेजों की वैधता पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने इस बहस को और अधिक गहरा कर दिया है कि संवैधानिक पदों से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता और जवाबदेही को किस तरह सुनिश्चित किया जाए।
