मोदी कैबिनेट ने कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में लिए बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 कृषि जिलों का विकास करना है। इसके साथ ही सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 27,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इसमें एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 20,000 करोड़ और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपये के सहयोग की घोषणा की गई है।
कैबिनेट फेरबदल की अटकलें, राहुल गांधी का पत्र
21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने की मांग की है और इस मुद्दे को मानसून सत्र में उठाने का आग्रह किया है।
SCO बैठक में जयशंकर का कड़ा संदेश
चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने अप्रत्यक्ष रूप से चीन को भी चेतावनी दी कि वह पाकिस्तान को समर्थन देना बंद करे।
ममता बनर्जी की पदयात्रा, भाजपा पर भेदभाव का आरोप
कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालियों के साथ भेदभाव के आरोप को लेकर पदयात्रा की अगुवाई की। उन्होंने कहा, “अगर बांग्ला बोलने पर डिटेंशन कैंप में डालना है तो डाल दो, लेकिन अब मैं सिर्फ बांग्ला ही बोलूंगी।” इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
रूस-भारत व्यापार पर NATO की चेतावनी
NATO प्रमुख मार्क रूटे ने रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस से व्यापार जारी रखने वाले देशों पर 100% सेकंडरी टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत ने पहले भी स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा।
आज की ये पांच बड़ी खबरें देश की आंतरिक राजनीति से लेकर वैश्विक कूटनीति तक के समीकरणों को प्रभावित करने वाली हैं। आने वाले दिनों में कैबिनेट फेरबदल, संसद का मानसून सत्र और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भारतीय राजनीति और विदेश नीति की दिशा तय करेंगी।
